अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताने और उस पर अमेरिकी नियंत्रण की धमकियों के बीच अब आर्कटिक क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। अमेरिका ने ग्रीनलैंड के रणनीतिक रूप से बेहद अहम पिटुफिक स्पेस बेस पर नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड (NORAD) के सैन्य विमान तैनात किए हैं। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह कदम उत्तर अमेरिका की सुरक्षा और मिसाइल चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए जरूरी है और इस तैनाती की जानकारी पहले ही डेनमार्क और ग्रीनलैंड को दे दी गई थी।
अमेरिकी कदम के बाद डेनमार्क ने भी ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। डेनमार्क के सेना प्रमुख के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सैनिकों और सैन्य उपकरणों को राजधानी नूक (Nuuk) और कांगेरलुसुआक में तैनात किया गया है। नाटो देशों का कहना है कि यह तैनाती ग्रीनलैंड की स्वायत्तता और क्षेत्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए की गई है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इस संसाधन-संपन्न द्वीप पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रहा है।
ग्रीनलैंड को लेकर बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने आक्रामक आर्थिक रुख भी अपनाया है। यूरोपीय देशों द्वारा ग्रीनलैंड में सैन्य गतिविधियां बढ़ाने के जवाब में अमेरिका ने डेनमार्क, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी समेत कई देशों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने की घोषणा की है। यह नया टैरिफ 1 फरवरी से लागू होगा। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ग्रीनलैंड की बिक्री को लेकर कोई ठोस समझौता नहीं हुआ, तो 1 जून से यह टैरिफ बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाएगा।
ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि जब तक ग्रीनलैंड की पूर्ण खरीद को लेकर समझौता नहीं हो जाता, तब तक आर्थिक दबाव जारी रहेगा। ऐसे में यह विवाद अब केवल सैन्य स्तर तक सीमित न रहकर एक बड़े अंतरराष्ट्रीय व्यापार युद्ध में बदलने की आशंका पैदा कर रहा है।
यूरोपीय नेताओं ने अमेरिका के इस कदम की तीखी आलोचना करते हुए चेतावनी दी है कि इससे अंतरराष्ट्रीय संबंध खराब होंगे और वैश्विक व्यापार में गंभीर अस्थिरता पैदा हो सकती है। ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति और वहां मौजूद प्राकृतिक संसाधनों के कारण यह द्वीप अब वैश्विक शक्तियों के बीच टकराव का केंद्र बनता जा रहा है, जिससे पूरी दुनिया में चिंता और तनाव का माहौल है।
