केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपग्रेडेड “राजमार्ग प्रवेश” (Rajmarg Pravesh) वेब पोर्टल का उद्घाटन किया है। यह डिजिटल पोर्टल नेशनल हाईवे से जुड़ी विभिन्न अनुमतियों — जैसे कि किसी निजी जमीन तक हाईवे से कनेक्शन, पेट्रोल पंप, फूड कोर्ट, रेस्ट एरिया, कनेक्टिंग रोड या अन्य सुविधाएं खोलने के लिए आवश्यक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) — को अब ऑनलाइन, तेज़ और पारदर्शी तरीके से प्राप्त करने में मदद करेगा।
पहले जहां इन मंजूरियों के लिए कई सरकारी कार्यालयों के बीच दस्तावेज जमा कराना और धक्कों-धक्कियों का सामना करना पड़ता था, वहीं अब सभी आवेदन और दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड किए जा सकते हैं, फीस ऑनलाइन जमा की जा सकती है और आवेदन की स्थिति भी पोर्टल पर ही ट्रैक की जा सकती है। इससे नागरिकों, कारोबारियों और उद्यमियों का समय व ऊर्जा बचेगी और अप्रूवल प्रक्रिया में लगने वाला समय काफी घटेगा।
यह पोर्टल न केवल छोटे व्यापार और हर प्रकार के स्थानीय उपयोग के लिए है, बल्कि उद्योगों, टेलिकॉम कंपनियों, बिजली-गैस पाइपलाइन परियोजनाओं और अन्य उपयोगिताओं के लिए भी अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को एक-जगह केंद्रित और सरल बनाता है। भारत के 1.45 लाख किलोमीटर से अधिक लंबे नेशनल हाईवे नेटवर्क के साथ बढ़ती व्यावसायिक और बुनियादी ढांचा गतिविधियों के बीच यह एक बड़ा प्रशासनिक सुधार माना जा रहा है।
