अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए पूरे अरावली क्षेत्र में नई माइनिंग लीज और खनन की मंजूरी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिल्ली से गुजरात तक फैले अरावली क्षेत्र के सभी राज्यों को इस संबंध में आदेश जारी किया है। सरकार का कहना है कि यह कदम अरावली को होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को रोकने और अवैध खनन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट में अरावली की परिभाषा को लेकर चल रहे विवाद ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है।
