भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर में हुई जातीय हिंसा के शिकार लोगों की राहत, पुनर्वास तथा मुआवजे से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए गठित गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली समिति का कार्यकाल 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है। यह तीन सदस्यीय समिति पहले 2023 में नियुक्त की गई थी और इसमें पूर्व जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट प्रमुख जस्टिस गीता मित्तल के साथ दो अन्य सेवानिवृत्त महिला न्यायाधीश शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समिति ने अब तक दर्जनों रिपोर्टें अदालत को सौंप दी हैं और मानवतावादी मुद्दों पर काम जारी रखना आवश्यक है ताकि मणिपुर में हिंसा से प्रभावित नागरिकों को न्याय और समर्थन मिल सके।
