पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि केंद्रीय बजट 2022-23 में नवीन योजना के रूप में प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल (पीएम-देवीआईएनई) की घोषणा की गई थी और इसे मंत्रिमंडल द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए 6,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 28 फरवरी 2026 तक मार्ग संपर्क, विद्युत और सामाजिक क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में इस योजना के तहत 6,044.36 करोड़ रुपए की राशि के साथ कुल 48 परियोजनाएं स्वीकृत हैं। इनमें से 176.11 करोड़ रुपए की सामाजिक और आजीविका क्षेत्रों की 3 परियोजनाएं पूर्ण हो गई हैं। 48 परियोजनाओं का राज्यवार विवरण अनुलग्नक में प्रस्तुत है ।
प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल के अंतर्गत परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकारों/एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित और कार्यान्वित की जाती हैं, जो अन्य बातों के अलावा, आवश्यकता और पहचानी गई चिन्हित कमियों पर आधारित होती हैं।
वित्त आयोग के अगले चक्र के लिए योजना जारी रखने की आवश्यकता पर विचार किया जाता है और इनके मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्णय लिया जाता है।
