ભાડૂઆત વિવાદમાં સિવિલ કોર્ટને બાજુ પર રાખી રેવન્યુ ઓથોરિટી જ લેશે નિર્ણય : ગુજરાત હાઈકોર્ટનો સીમાચિહ્નરૂપ ચુકાદો

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ગુજરાત હાઈકોર્ટે ટેનાન્સી એક્ટ સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપતાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, ભાડૂઆત (ટેનાન્સી) સંબંધી વિવાદોમાં અંતિમ નિર્ણય લેવાની સત્તા માત્ર રેવન્યુ ઓથોરિટી અને મામલતદાર પાસે જ રહેશે. આવા મુદ્દાઓમાં સિવિલ કોર્ટને કોઈ પણ પ્રકારની દરમિયાનગીરી કરવાની કે નિર્ણય આપવાની સત્તા નથી. જસ્ટિસ નિરલ આર. મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, ટેનાન્સી એક્ટની કલમ-85 અને 85એ મુજબ આવા વિવાદો સક્ષમ રેવન્યુ અધિકારીઓ દ્વારા જ ઉકેલવા ફરજિયાત છે. એક વખત ટેનાન્સીનો પ્રશ્ન ઊભો થાય તો સિવિલ કોર્ટને દાવાની કાર્યવાહી સ્થગિત કરી રેવન્યુ ઓથોરિટીના અંતિમ નિર્ણયની રાહ જોવી પડશે. આ ચુકાદાને જમીન અને ભાડૂઆત વિવાદોમાં મહત્વપૂર્ણ કાયદાકીય માર્ગદર્શન તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે.

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Author: sajagkutch

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