5 फ़रवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इज़रायल की संसद केनेसट (Knesset) को संबोधित किया, यह किसी भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा वहाँ दिया गया पहला भाषण था। अपने संबोधन में उन्होंने भारत–इज़रायल के पुराने सांस्कृतिक और रणनीतिक रिश्तों, आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति और गाजा शांति पहल (Gaza Peace Plan) के समर्थन पर ज़ोर दिया।
पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी कारण नागरिकों की हत्या को सही नहीं ठहरा सकता और आतंकवाद को जीरो टॉलरेंस के रुख पर भारत दृढ़ बना हुआ है। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले और 26/11 मुंबई हमले का हवाला देते हुए आतंकवाद के खिलाफ साझी लड़ाई की जरूरत को रेखांकित किया। मोदी ने गाजा शांति पहल को “न्यायपूर्ण और स्थायी शांति” के लिए एक मार्ग बताया और क्षेत्र में शांति-स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया।
इज़रायली मीडिया ने इस भाषण को भारत-इज़रायल के रणनीतिक साझेदारी और सहयोग की मजबूत कड़ी के रूप में देखा, खासकर सुरक्षा, तकनीक और आर्थिक क्षेत्र में। संगोष्ठी में मोदी को ‘मेडल ऑफ द नेसेट’ से भी सम्मानित किया गया, और इजरायली सांसदों द्वारा तालियों और स्वागत से संबोधनों का माहौल उत्साहपूर्ण रहा।
दूसरी ओर, कई मुस्लिम देशों और मध्य पूर्वी मीडिया में मोदी के भाषण की प्रतिक्रिया मिश्रित रही। कुछ मीडिया-लेखकों ने इसे फिलिस्तीन मुद्दे से दूरी और इज़रायल के प्रति वैचारिक झुकाव के रूप में प्रस्तुत किया, यह देखते हुए कि भाषण में गाजा में चल रहे संघर्ष में मानवीय नुकसान पर ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया गया। कुछ रिपोर्टों ने कहा कि भारत ने अपनी पारंपरिक फिलिस्तीन-समर्थक विदेश नीति से अलग एक नई कूटनीति को अपनाया है।
भारत के विपक्ष ने भी इस भाषण पर टिप्पणी की है — कुछ ने इसे नेतन्याहू का “अश्चनाक समर्थन” देने वाला बताया, खासकर भारत के इतिहास में पारंपरिक मध्य-पूर्व नीति पर आधारित रूढ़ियों की तुलना में।
कुल मिलाकर, पीएम मोदी का यह भाषण भारत-इज़रायल सहयोग को मजबूती देने के साथ-साथ गाजा शांति योजना पर भारत के समर्थन और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान में भारत की भूमिका को रेखांकित करता है, जबकि इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विविध प्रतिक्रियाएँ मिली हैं।
