केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत लागू की जा रही नई तीन-भाषा नीति को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में कक्षा 10 में अध्ययन कर रहे छात्रों पर नई व्यवस्था लागू नहीं होगी और उन्हें तीसरी भाषा के नए नियमों का पालन नहीं करना पड़ेगा।
CBSE ने कहा है कि इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नई नीति लागू होने के कारण किसी भी छात्र को शैक्षणिक नुकसान न उठाना पड़े। बोर्ड के अनुसार, नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा ताकि छात्रों और स्कूलों को पर्याप्त समय मिल सके तथा पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
नई व्यवस्था के तहत 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य होगा। इनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएँ शामिल होंगी। हालांकि, तीसरी भाषा की कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। इसका मूल्यांकन संबंधित विद्यालय आंतरिक रूप से करेगा और परिणाम छात्र के प्रमाणपत्र में दर्ज किया जाएगा।
CBSE ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान कक्षा 10 के विद्यार्थियों के साथ-साथ पहले से अध्ययनरत छात्रों को अचानक भाषा बदलने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जिन छात्रों ने पहले से किसी विदेशी भाषा का चयन किया है, उनके लिए भी संक्रमण काल के दौरान विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।
बोर्ड का कहना है कि नई भाषा नीति का मुख्य उद्देश्य छात्रों में बहुभाषी क्षमता विकसित करना, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से लागू करना है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी छात्र पर अतिरिक्त परीक्षा या अनावश्यक शैक्षणिक दबाव न पड़े।
