गुजरात सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की अपनी प्रस्तावित योजना को फिलहाल स्थगित कर दिया है। राज्य सरकार का मानना है कि इस तरह का फैसला केवल किसी एक राज्य तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे देश में एक समान नीति के तहत लागू किया जाना अधिक प्रभावी होगा।
सूत्रों के अनुसार, बच्चों की डिजिटल सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए गुजरात सरकार इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही थी। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑस्ट्रेलिया की सोशल मीडिया आयु-सीमा नीति की सराहना किए जाने के बाद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के संभावित निर्णय का इंतजार करने का फैसला किया है।
सरकार का मानना है कि यदि पूरे देश में एक समान नियम लागू किए जाते हैं, तो उनका प्रभाव अधिक व्यापक और प्रभावी होगा। इससे सोशल मीडिया कंपनियों के लिए भी एक समान दिशा-निर्देशों का पालन करना आसान होगा और विभिन्न राज्यों में अलग-अलग नियमों की स्थिति नहीं बनेगी।
प्रस्तावित नीति का उद्देश्य बच्चों को सोशल मीडिया की लत, साइबर बुलिंग, अनुचित सामग्री और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से बचाना है। इस विषय पर विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, अभिभावकों और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के सुझाव भी लिए जा सकते हैं, ताकि भविष्य में संतुलित और प्रभावी नीति तैयार की जा सके।
