देश की राजनीति में एक बार फिर महिला आरक्षण मुद्दा चर्चा के केंद्र में आ गया है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए मांग की है कि संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए।
विपक्ष का कहना है कि महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का कानून पारित होने के बावजूद अभी तक जमीन पर लागू नहीं हुआ है, जिससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी प्रभावित हो रही है।
इस मुद्दे को लेकर विपक्षी नेताओं ने रणनीति बनाई है कि वे प्रधानमंत्री Narendra Modi को एक संयुक्त पत्र लिखेंगे, जिसमें इस कानून को तुरंत लागू करने की मांग की जाएगी।
विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस अहम सामाजिक और राजनीतिक सुधार को टाल रही है, जबकि यह महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है। उनका कहना है कि देश में महिला सशक्तिकरण की बात करने के साथ-साथ इसे व्यवहार में लाना भी उतना ही जरूरी है।
दूसरी ओर, सरकार का रुख यह रहा है कि महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन (delimitation) जैसी प्रक्रियाएं पूरी करना आवश्यक है। इसी कारण इसमें समय लग रहा है।
राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, आने वाले समय में यह मुद्दा संसद और चुनावी राजनीति में एक बड़ा विषय बन सकता है, क्योंकि महिला मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनका प्रभाव भी चुनाव परिणामों पर साफ दिखता है।
