एमओएचयूए के डीओयूडी सचिव ने पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत सीएसएमसी की 11वीं बैठक की अध्यक्षता की

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भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के तहत 1.75 लाख मकानों को मंजूरी प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, 1.5 लाख मकानों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दी गई। ये निर्णय 19 नवंबर, 2026 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के शहरी विकास विभाग (डीओयूडी) के सचिव श्री सत्येंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की 11वीं बैठक में लिए गए।

बैठक में श्री कुमार रविकांत सिंह, संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (जेएस एंड एमडी), सभी के लिए आवास (एचएफए); श्री संजीत, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (जेएस एंड एफए); श्री वैभव रुंडवाल, निदेशक (एचएफए); मंत्रालय के अधिकारी तथा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मिशन निदेशक और प्रतिनिधि उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) और साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटकों के तहत असम (4,841), गोवा (06), गुजरात (5,793), मध्य प्रदेश (10,913), महाराष्ट्र (19,778), ओडिशा (2,681), पुडुचेरी (937), राजस्थान (4,572), तमिलनाडु (14,350), उत्तर प्रदेश (1,01,493) और पश्चिम बंगाल (10,159) में कुल 1.75 लाख मकानों को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश में 1,27,349 और महाराष्ट्र में 22,484 मकानों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। यह मंजूरी संबंधित राज्यों द्वारा आवश्यक अनुपालन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने और योजना के दिशा-निर्देशों का पालन करने की शर्त पर दी गई है। इसके साथ ही, पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या बढ़कर 24.15 लाख से अधिक हो गई है। यह नवीनतम मंजूरी पात्र शहरी परिवारों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के परिवारों के लिए पक्के मकानों की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

शहरी विकास विभाग (डीओयूडी) के सचिव ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे व्यय में तेजी लाएं और स्वीकृत निधियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें। साथ ही, योजना के सुचारु कार्यान्वयन के लिए लाभार्थियों और कार्यान्वयन एजेंसियों को समय पर धनराशि जारी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने, मकानों की जियो-टैगिंग करने तथा सभी लंबित आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण सत्यापन करने पर भी जोर दिया।

समावेशी और समानतापूर्ण आवास को बढ़ावा देते हुए, यह योजना महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखती है। साथ ही, समाज के कमजोर वर्गों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को भी प्राथमिकता देती है।

इस बीच, बैठक में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को व्यापक किफायती आवास नीतियां तैयार करने तथा किफायती आवास के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करने हेतु अनिवार्य सुधार लागू करने की भी सलाह दी गई।

सितंबर 2024 में शुरू की गई पीएमएवाई-यू 2.0 का उद्देश्य विभिन्न घटकों के माध्यम से अतिरिक्त 1 करोड़ पात्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के परिवारों को पक्के मकानों के निर्माण या खरीद में सहायता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, यह योजना शहरी प्रवासियों, कामकाजी महिलाओं और शहरी गरीबों की किराये के आवास संबंधी जरूरतों को भी पूरा करती है। इसके तहत शहरों में किफायती और सम्मानजनक किराये के आवास उपलब्ध कराए जाते हैं।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत अब तक कुल 1.29 करोड़ मकानों को मंजूरी दी गई है, जबकि 1.01 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है।

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Author: sajagkutch

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