आयोग ने दोहराया कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार, उचित व्यवहार और गरिमा, मृतकों पर भी लागू होती है; मृतकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार पर अपने 2021 के परामर्श की पुनः पुष्टि की
आयोग ने हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव और फरीदाबाद जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें कहा गया है कि हरियाणा के बल्लभगढ़ स्थित सिविल अस्पताल के शवगृह में पोस्टमार्टम जांच के लिए एक महिला और उसकी बेटी के शवों को एक अस्पताल से कचरा वाहन में ले जाया गया। 14 नवंबर, 2026 को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ इलाके में एक सड़क दुर्घटना में लगी चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अस्पताल के कर्मचारियों ने उनके परिवार के सदस्यों को शव ले जाने के लिए शव वाहन उपलब्ध नहीं कराया।
आयोग ने टिप्पणी की है कि यदि मीडिया रिपोर्ट की बातें सच हैं तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और मानवीय गरिमा का अधिकार मृतकों पर भी लागू होता है। इसके तहत अधिकारियों और संस्थानों के लिए शवों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना आवश्यक है। आयोग ने इसके अनुपालन के लिए 14 मई, 2021 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में एक परामर्श भी जारी किया था। इसलिए आयोग ने हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव और फरीदाबाद के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
17 नवंबर 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नगर निगम के नवादा कचरा डंपिंग यार्ड में काम करने वाली महिला अपने पति और बेटी के साथ मोटरसाइकिल पर घर लौट रही थी और इसी दौरान दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर वे दुर्घटना का शिकार हो गए।
