अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक महत्वपूर्ण नागरिक परमाणु सहयोग समझौते को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित 30 वर्षीय समझौते के तहत सऊदी अरब को अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए यूरेनियम संवर्धन (यूरेनियम एनरिचमेंट) की अनुमति मिल सकती है। इस समझौते का उद्देश्य देश में परमाणु ऊर्जा अवसंरचना का विकास करना और अमेरिकी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना बताया जा रहा है। हालांकि, इस फैसले ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यूरेनियम संवर्धन तकनीक का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है, लेकिन यही तकनीक भविष्य में परमाणु हथियार निर्माण की दिशा में भी इस्तेमाल हो सकती है। इसी वजह से कई परमाणु अप्रसार विशेषज्ञ और अमेरिकी सांसद इस समझौते को लेकर चिंता जता रहे हैं। उनका मानना है कि यदि पर्याप्त अंतरराष्ट्रीय निगरानी और कड़े सुरक्षा प्रावधान नहीं हुए, तो इससे मध्य पूर्व में हथियारों की होड़ तेज हो सकती है।
यह समझौता अब अमेरिकी कांग्रेस की समीक्षा के लिए जाएगा, जहां इस पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। दूसरी ओर, समर्थकों का तर्क है कि इस सहयोग से सऊदी अरब को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और अमेरिका को भी अरबों डॉलर के निवेश तथा रणनीतिक साझेदारी का लाभ होगा। वहीं आलोचकों का कहना है कि क्षेत्रीय तनाव और ईरान के साथ प्रतिस्पर्धा को देखते हुए यह फैसला भविष्य में नई सुरक्षा चुनौतियां पैदा कर सकता है।
