भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के व्यापार एवं निवेश विधि केंद्र (सीटीआईएल) ने जोधपुर स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विधि अनुसंधान एवं सलाहकार केंद्र (आरएसीआईईएल) की ओर से आयोजित जॉन एच. जैक्सन मूट कोर्ट प्रतियोगिता (पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय दौर) के 24वें संस्करण को प्लैटिनम प्रायोजक के रूप में समर्थन दिया।
चार दिवसीय क्षेत्रीय दौर में भारत और विदेशों के प्रमुख विश्वविद्यालयों के विधि छात्रों ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून के जटिल मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए भाग लिया। इस प्रतियोगिता ने विधि छात्रों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की विवाद निपटान प्रक्रियाओं के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाने, अपने कानूनी कौशल को विकसित करने और समकालीन व्यापार कानून के मुद्दों पर सार्थक रूप से जुड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान किया।
सीटीआईएल के शोध कर्मचारियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक कानून के क्षेत्र में अकादमिक और व्यावहारिक जगत के अन्य प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के साथ प्रारंभिक दौर, सेमीफाइनल और फाइनल दौर के निर्णायक मंडल में अपनी भूमिका निभाते हुए प्रतियोगिता में सक्रिय योगदान दिया। मूल्यांकन प्रक्रिया में कानूनी जांच का उच्च स्तर झलकता था और इसमें व्यावहारिक अंतर्दृष्टि पर जोर दिया गया था।
अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, सीटीआईएल ने प्रायोजकों के मेले में भी भाग लिया, जहां उसने अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश कानून के क्षेत्र में अपने काम को उजागर करते हुए एक प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति में उसकी अनुसंधान पहल, क्षमता-निर्माण कार्यक्रम और नीतिगत चर्चा में योगदान शामिल हैं।
उद्घाटन सत्र के साथ प्रतियोगिता का शुभारम्भ हुआ, जिसमें प्रतिभागियों, निर्णायक मंडल और आयोजकों के बीच अकादमिक विचार-विमर्श और पेशेवर आदान-प्रदान के लिए माहौल तैयार किया गया। आयोजन के दौरान, प्रतिभागियों ने मौखिक तर्क-वितर्क, नेटवर्किंग सत्र और चर्चाओं के कई दौरों में भाग लिया, जिसका समापन अंतिम दौर और समापन समारोह के साथ हुआ।
इस प्रतियोगिता ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून की समझ को बढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और नीतिगत विचारकों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व को पुनः स्थापित किया। ऐसी पहलों से सीटीआईएल का निरंतर जुड़ाव कानूनी क्षमता को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक कानून में चर्चा को आगे बढ़ाने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
